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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रयास रंग ला रहे हैं

उत्तराखंड के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रयास रंग ला रहे हैं। लंबे वक्त से विवाद का कारण रहीं गंगा मैनेजमेंट बोर्ड के अधीन 37 नहरों का अधिकार अब उत्तराखंड सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा। नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन में जल संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री संजय कुंडू ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर इस बात सूचना दी।

उत्तराखंड में पर्यटन स्थलों के विकास के साथ साथ राज्य में नए टूरिस्ट डेस्टीनेशन्स को तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने “13-जिले-13 पर्यटन स्थल” योजना के लिए उत्तराखण्ड सदन में एनबीसीसी के चेयरमैन श्री ए.के. मित्तल से मुलाकात की। श्री मित्तल ने उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चटर विकसित करने के लिए कई प्रस्ताव रखे। जिन पर मुख्यमंत्री ने विचार करने की बात कही।

मंगलवार को सचिवालय में वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति मजबूत करने विषय से संबंधित समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि राजस्व वृद्धि के उपाय किए जाए और मितव्ययता पर विशेष बल दिया जाए। उन्होंने कहा कि मितव्ययता मात्र वित्त विभाग का ही कर्तव्य नही है बल्कि यह प्रत्येक विभाग को करना है। विभाग द्वारा पीआरडी और उपनल द्वारा निर्धारित धनराशि से अधिक कार्य का भुगतान नहीं किया जाएगा। जिन विभागों ने ऐसा किया है, उनके विभागीय अधिकारी और वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक का स्पष्टीकरण लिया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग अलग से एक सर्कुलर जारी करेगा।
बैठक में कहा कि समाज कल्याण पेंशन योजना को आधार से जोडे और लाभार्थियों का चयन कर परीक्षण कर ले। चिकित्सा विभाग के संदर्भ में कहा गया कि जहां डॉक्टर व कर्मचारी नहीं है, वहां उपकरण न खरीदे जाएं। अनावश्यक पद पर नियुक्ति न की जाए। जो पद तीन वर्ष से सृजित है, परंतु भरे नहीं गये है उन्हें समाप्त माना जाए। राजस्व में वृद्धि पर कहा गया कि प्रत्येक विभाग एक अभियान लेकर अपने राजस्व में वृद्धि करें। आबकारी, खनन, स्टांप, रजिस्ट्रेशन विभागों को विशेष निर्देश दिए गये। जीएसटी में प्रोत्साहन जागरूकता कार्यक्रम चलाकर रजिस्ट्रेशन के लिए जागरुक किया जाए। जीएसटी के संबंध में संदेह दूर करने के लिए जनपद स्तर पर कार्यशालाएं की जाए। इसमें लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, पंजीकृत ठेकेदार, एसोसिएशन रहेंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, भुगतान एवं रिटर्न प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जायेगी। परिवहन विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जनपदों में लागू करने के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली जाए।
विभिन्न विभागों को दिए गए बजट के आवंटन, अवमुक्त और व्यय की समीक्षा करते हुए अभी तक के व्यय पर संतोष व्यक्त किया गया। कुल आवंटित बजट के सापेक्ष 70 प्रतिशत बजट विभिन्न कार्यों हेतु व्यय किया गया। प्रत्येक तीन माह पर आवंटन, अवमुक्त और व्यय के बीच सही संतुलन रखने के लिए समीक्षा बैठक किये जाने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, सचिव श्री अमित सिंह नेगी, सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री अरविंद सिंह हयांकी, अपर सचिव श्री चंद्रेश कुमार, श्री श्रीधर बाबू अद्दांकी, श्री विनोद कुमार सुमन सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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