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2022 तक किसानों की आय दो गुना करना सरकार का लक्ष्य: मुख्यमंत्री

2022 तक किसानों की आय दो गुना करना सरकार का लक्ष्य: मुख्यमंत्री

देहरादून :सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके लिये जिलाधिकारियों और संबन्धित विभागीय अधिकारियों को पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा। बेस्ट प्रैक्टिसेज को चिन्हित करके उनका प्रचार-प्रसार करना होगा। सभी लाइन डिपार्टमेंट(संबंधित विभाग) और फंडिग एजेन्सियों के प्रयासों का एकीकरण करने की जरूरत भी है। किसानों को सभी योजनाओं की जानकारी व सभी सुविधाएं एक स्थान पर मिले इसके लिये एक सिंगल विण्डो सिस्टम स्थापित किया जाना जरूरी है। यह विचार मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को सचिवालय में आई0ए0एस0 वीक के शुभारंभ सत्र में व्यक्त किये।

Government aims to double the income of farmers by 2022: CM

कृषि मे सीड रिप्लेसमेंट दर बढ़ाना (बीजों में बदलाव) भी प्राथमिकता 
सचिव कृषि श्री सेंथिल पाण्डियन ने मुख्यमंत्री और अन्य आई0ए0एस0 अधिकारियों के समक्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। श्री पाण्डियन ने कहा कि सरकार फार्म मैनेजमेंट के सभी पहलुओं पर ध्यान देगी। किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज समय पर मिले तथा कृषि मे सीड रिप्लेसमेंट दर बढ़ाना (बीजों में बदलाव) भी प्राथमिकता है। उन्होने कहा कि क्लस्टरवार कृषि  को चिन्हित कर खेती करना एक लाभदायक उपाय होगा। पाॅली हाउस खेती को भी बढ़ावा दिया जायेगा। सभी किसानों को साॅयल हेल्थ कार्ड दिये जायेंगे और गावों में फार्म मशीनरी बैंक विकसित किये जा रहे हैं। फसल बीमा योजना में ऐसे सभी किसानों को आच्छादित किया जायेगा जिन्होने खेती के लिये ऋण लिया है।

प्रदेश में 400 से अधिक सहायक कृषि अधिकारी 
जंगली जानवरों से कृषि को बचाने के लिये क्लस्टरवार ऐसी उपजें चिन्हित की जा रही है, जिनको जंगली पशुओं से खतरा न हो। इसके साथ ही उन्होंने पोस्ट हारवेस्ट प्रबन्धन पर भी अपनी कार्ययोजना बताई। उन्होने कहा कि प्रदेश में 400 से अधिक सहायक कृषि अधिकारी है जो कृषि विषय में परास्नातक हैं इनका उपयोग जिलाधिकारियों को करना चाहिए।

राज्य का ग्रीन बोनस पर भी अधिकार

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुख्यमंत्री आवास में विवेकानंद इण्टर नेशनल फाउण्डेशन के कार्यकारी परिषद के सदस्य पूर्व आईएएस श्री धीरेन्द्र सिंह ने मुलाकात कर माह के अंत में फाउण्डेशन द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय कान्फ्रेंस को संबोधित करने का निमंत्रण दिया। श्री सिंह ने बताया कि फाउण्डेशन द्वारा जल स्रोतों के संरक्षण, संवर्द्धन तथा ईको सिस्टम पर एक वृहद कान्फ्रेस आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नदी संरक्षण पर सराहनीय प्रयास प्रारंभ किये गये है। विशेष रूप से रिस्पना तथा कोसी नदी पुनर्जीवीकरण अभियान से सकारात्मक संदेश गया है। उत्तराखण्ड द्वारा दी जा रही पर्यावरणीय सेवाओं से राज्य का ग्रीन बोनस पर भी अधिकार बनता है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार किसानों की आय 2022 तक दो गुनी करने और नदी-जल स्रोतों को संरक्षित-संवर्द्धित करने के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में आर्थिक विकास को गति देना सरकार की प्राथमिकता है।

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