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48 घंटे तक पिथौरागढ़, चमोली जनपदों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को डोईवाला जाते हुए दूधली, नव दुर्गा मंदिर के निकट चारधाम यात्रा पर आए तीर्थयात्रियों से बातचीत की। उन्होंने प्रशासन द्वारा तीर्थयात्रियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का फीडबैक लिया तथा सुझाव भी मांगे। राज्य सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं व सुविधाओं पर चारधाम यात्रियों ने प्रसन्नता व्यक्त की तथा मुख्यमंत्री श्री रावत को धन्यवाद दिया।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने तीर्थयात्रियों से आग्रह किया कि सभी तीर्थयात्री चारधाम के दर्शनों के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य के अन्य सुन्दर पर्यटक स्थलों का भी भ्रमण करंे। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि तीर्थयात्री किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए प्रशासन से सम्पर्क कर सकते है।

देहरादून 06 जून, 2017(सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रानीपोखरी निवासी वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेन्द्र प्रसाद गैरोला के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने अपने शोक संदेश में कहा कि स्व. गैरोला विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। एक कुशल पत्रकार होने के साथ-साथ समाज सेवा की भावना से प्रेरित रहे। उन्होंने स्व.गैरोला के निधन को पत्रकारिता जगत में अपूरणीय क्षति बताया है।
महानिदेशक सूचना डाॅ.पंकज कुमार पाण्डेय, अपर निदेशक सूचना डाॅ.अनिल चन्दोला व अन्य विभागीय अधिकारियों ने भी स्व.गैरोला के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

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हरिद्वार
जिलाधिकारी दीपक रावत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत स्वजल शौचालयों की भौतिक प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा में जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया कि जीओ ओडीएफ के टेगिंग के कार्य हेतु आवंटित गाम सभा में कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार एवं जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार के विभागीय कर्मचारी भी तैनात किये गये थे, जिनकी कार्य प्रगति संतोषजनक नहीं है।
जिलाधिकारी दीपक रावत ने भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई गाईड लाइन के अनुसार खुले में शौच की प्रथा से मुक्त सबंधी विभागीय कर्मचारियों को सौंपे गये कार्य में कोई प्रगति न लाने एवं कार्य में कोई अनुश्रवण न किये जाने के फलस्वरूप मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार एवं जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं यदि इस कार्य को समयबद्ध रूप से अनुश्रवण करके सौंपे गये दायित्वों को समयबद्ध रूप से पूर्ण नहीं कराया जाता है तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी, जिसके लिए संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

 

चमोली 06 जून,2017 (सू0वि0)
प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 29 जून,2017 को सांख्यिकी दिवस मनाया जायेगा। जिलाधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में इस वर्ष आगामी 29 जून को ग्यारहवां सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जायेगा तथा इस अवसर पर प्रशासनिक सांख्यिकी विषय पर गोष्ठी आयोजित की जायेंगी।
जिलाधिकारी ने जिले के सभी महाविद्यालय एवं डिग्री काॅलेजों के प्राचार्यो से काॅलेजों में अर्थशास्त्र/सांख्यिकी संकाय को सम्मिलित करते हुए गोष्ठी आयोजन कर विचार विमर्श कराने को कहा है। साथ ही सांख्यिकी को बढ़ावा दिये जाने एवं छात्र/छात्राओं में सांख्यिकी के प्रति उत्साह जागृत करने हेतु अपने स्तर से वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित कराने को भी कहा है।

जिलाधिकारी आशीष जोशी की अध्यक्षता में 12 जून को प्रातः 11 बजे से जिला कार्यालय सभागार में जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक आहूत की गई है। यह जानकारी देते हुए महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र डाॅ एमएस सजवाण ने बताया कि बैठक में उपादान के दावों का निस्तारण, जनपद स्तरीय पुरूस्कार योजनान्तर्गत चयनित उद्यमियों के पुरूस्कार वितरण एवं जिले के औद्योगिक विकास एवं उसमें आने वाली उद्यमियों की समस्याओं पर विचार विमर्श कर समस्याओं का निराकरण किया जायेगा। उन्होंने समिति के सभी सदस्यों सहित संबंधित अधिकारियों को नियत समय पर बैठक में प्रतिभाग करने को कहा है।

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चमोली।
चमोली 06 जून,2017 (सू0वि0) मुख्य विकास अधिकारी, विनोद गोस्वामी द्वारा मोदी फेस, स्टार्ट अप संबंधी कार्यक्रमों के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इसके बाद जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी के साथ जिला योजना की बैठक से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त अपने कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुनते हुए उनके निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की गई।
उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग केएन गोस्वामी द्वारा कोर्ट संबंधी कार्य किये गये तथा अपराह्न में थाना कर्णप्रयाग में की जा रही पुरानी गाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया को सम्पन्न करवाया गया। इसके अलावा उन्हांेंने तहसील कार्यालय में पहॅुचकर जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता की शिकायतों के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की गई।

उप जिलाधिकारी, जोशीमठ, योगेन्द्र सिंह द्वारा हेलंग-मारवाड़ी बाईपास के संबंध में व्यापार मण्डल, बीआरओ तथा नगर पालिका परिषद जोशीमठ के साथ बैठक की गई। जिसमें व्यापार मण्डल एवं स्थानीय जनता द्वारा तीव्र विरोध प्रकट करते हुए इस मोटर मार्ग के निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द किये जाने का दबाव बनाया जा रहा है तथा मोटर मार्ग के निर्माण की दशा में बड़े जनआन्दोलन की चेतावनी भी दी गई। बताया गया कि इसके बाद उप जिलाधिकारी द्वारा हेलंग में टी0एच0डी0सी0 एवं आन्दोलनरत् ग्रामीणों के मध्य विवाद का हल निकाले जाने हेतु हेलंग में वार्ता मीटिंग की गई। जिसमें गतिमान विवाद को हल करने का प्रयास किया जा रहा है।

उप जिलाधिकारी, गैरसैंण, स्मृता परमार द्वारा कार्यालय के कार्याें को निपटाया गया तथा लम्बित प्रकरणों की तहसील स्टाफ के साथ बैठक कर समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा कार्यालय में आम जनता से प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर अपेक्षित कार्यवाही की गई।
उप जिलाधिकारी, थराली सीएस डोभाल द्वारा लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग तथा प्रधान, ग्राम पंचायत, टैंटुणा के साथ पालछुनी ग्राम को जोडने वाली सडक जिसमें कुछ विवाद विगत दिनों से चल रहा है, के संबध्ंा में वार्ता की गई। वार्ता में लोनिवि तथा ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिकारियों तथा ग्राम प्रधान द्वारा अपने-अपने पक्ष रखे गये हैं, जिसमें समाधान निकालने के प्रयास किये जा रहे हैं।
जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, नन्द किशोर जोशी ने बताया कि जिले के अन्तर्गत सभी मोटर मार्ग खुले हुए है तथा बद्रीनाथ एवं हेमकुण्ड साहिब यात्रा निर्बाद्ध रूप से चल रही है। बताया कि 05 जून को 13,314 तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम तथा हेमकुण्ड साहिब में 2,492 तीर्थयात्री दर्शनार्थ पहुॅचे। 05 जून तक 4,44,446 तीर्थयात्री बद्रीनाथ तथा 22,079 तीर्थयात्री हेमकुण्ड साहिब के दर्शन कर चुके है। 05 जून तक बद्रीनाथ धाम से 4,19,907 तीर्थयात्री दर्शनोपरान्त अपने गन्तव्य को प्रस्थान कर चुके हैं। इसी प्रकार हेमकुण्ड साहिब से 05 जून तक 19,148 तीर्थयात्री दर्शनोपरान्त अपने गन्तव्य को वापस जा चुके हैं।
@@ चमोली 06 जून,2017 (सू0वि0)

जिलाधिकारी आशीष जोशी की अध्यक्षता में जिला चिकित्सालय प्रबन्धन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें अनेक बिन्दुओं पर चर्चा के उपरान्त इस वित्तीय वर्ष 2017-18 के आगामी तीन माह जुलाई से सितम्बर तक विभिन्न मदों में व्यय किये जाने संबंधी प्रस्तावित व्यय 58 लाख 81 हजार रूपये का बजट प्रस्ताव की सहमति प्रदान की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल में वार्डो सहित एक्स-रे रूम, रोगी पंजीकरण काउन्टर का भी निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।

बैठक में चिकित्सालय के वार्डो हेतु सेंट्रल आक्सीजन सिस्टम के लिये एवं आॅटो एनालाइजर मशीन क्रय का प्रस्ताव शासन को भेजे जाने पर सहमति बनी। अस्पताल के मरच्युरी वाहन की बाडी चैंज करने तथा वाटर हार्वेस्टिंग टैंक की स्थापना के लिये निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि अस्पताल के कूडे के लिये नगरपालिका से समन्वय करते हुए उनके काॅन्टेक्ट रेट के आधार पर डस्ट विन क्रय की जांय, ताकि अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था बनी रहे। बैठक में वित्तीय वर्ष 2017-18 के आगामी तीन माह जुलाई से सितम्बर तक के लिये मजदूरी, कार्यालय व्यय, विद्युत, जलकर, लघु निर्माण, मशानों की साज सज्जा, औषधि रसायन, भोजन व्यय, टेलीफोन आदि मदों में प्रस्तावित व्यय रू0 58 लाख 81 हजार की धनराशि के व्यय के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया जब तक एनएचएम के तहत बजट की धनराशि प्राप्त नहीं होती है तब तक चिकित्सालय में तैनात दैनिक/संविदा कर्मचारियों को सीपीएस (चिकित्सा प्रबन्धन समिति) कि खाते से भुगतान किया जाय।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिये की लोगों की जानकारी एवं सुविधा के लिये विभिन्न स्थानों पर सीटिजन चारर्टर बोर्ड प्रदर्शित किये जाने चाहिए, ताकि लोंगों को पता रहे कि अस्पताल में कौन-कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। चिकित्सालय के पोस्टमार्डम हाउस के सुदृढ़ीकरण के लिये जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि इसका प्रस्ताव जिला योजना में प्रस्तावित किया जाय। वहीं उन्होंने आगामी 05 वर्षो में चिकित्सालय के लिये किये जाने वाले कार्यो की एक कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने चिकित्सालय में सफाई की व्यवस्था एवं मरीजों को खाने की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश चिकित्सा प्रशासन के अधिकारियों को दिये।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डाॅ0 बीके शुक्ला ने समिति के सम्मुख गत् वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि 2 करोड 2 लाख 81 हजार 4 सौ रूपये की आय प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय में प्राप्त ब्याज आदि से सावधि जमा धनराशि जो बैंक द्वारा स्वतः ही एक वर्ष अथवा तीन वर्ष के लिये बढ़ायी गई है। उन्होंने चिकित्सालय में कार्यरत स्टाफ की कमी के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।
इससे पूर्व जिलाधिकारी ने चिकित्सालय की कर्मचारी उपस्थिति पंजिका का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में नेत्र सहायक प्रवीण कांत अनुपस्थित पाया गया। जिलाधिकारी ने नेत्र सहायक श्री कांत का एक दिन का आकस्मिक अवकाश काटने के निर्देश चिकित्सा प्रशासन को दिये। उन्होंने रोगी पंजीकरण काउन्टर पर पंजीकरण की भी जानकारी ली।

इस अवर पर अध्यक्ष, नगरपालिका गोपेश्वर चमोली संदीप रावत, सांसद प्रतिनिधि रघुवीर सिंह बिष्ट, विधायक बद्रीनाथ क्षेत्र के प्रतिनिधि मोहन सिंह नेगी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ0 बिराज शाह, मुख्य कोषाधिकारी वीरेन्द्र कुमार सहित चिकित्सा विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे।

केन्द्र व राज्य सरकार का पुतला दहन
देहरादून 6 जूनः
एन.एच.-74 घोटाले की जांच में लीपापोती किये जाने तथा आम आदमी पर मंहगाई का बोझ डालने के विरोध में प्रदेश कंाग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज कांग्रेसजनों द्वारा प्रदेशभर के जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन के साथ केन्द्र व राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया तथा जिलाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किये गये। इसी कार्यक्रम के तहत देहरादून में जिला कांग्रेस कमेटी देहरादून, महानगर कांग्रेस कमेटी देहरादून एवं जिला कांग्रेस कमेटी ऋषिकेश के संयुक्त तत्वावधान में तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में कंाग्रेसजनों द्वारा विशाल धरना-प्रदर्शन के उपरान्त महानगर अध्यक्ष पृथ्वीराज चैहान, जिलाध्यक्ष यामीन अंसारी, जयेन्द्र रमोला द्वारा उपजिलाधिकारी देहरादून को श्री राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उत्तराखण्ड राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठन को दो माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। भाजपा सरकार द्वारा अपने दो माह के कार्यकाल में कई जन विरोधी निर्णय लिये गये है। भ्रष्टाचार पर जीरो टाॅलिरेंस का दावा करने वाली उत्तराखण्ड सरकार द्वारा एन.एच.-74 घोटाले की जांच सी.बी.आई. से कराने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश भेजी गई परन्तु अभी तक केन्द्र सरकार से मामले की सी.बी.आई. जांच की अनुमति नहीं मिल पाई है। लोकतंत्र के इतिहास में यह भी पहला अवसर है जब प्रदेश सरकार द्वारा सी.बी.आई. जांच के अनुरोध के बावजूद सम्बन्धित विभाग के केन्द्रीय मंत्री एवं वरिष्ट भाजपा नेता द्वारा यह कहते हुए कि सी.बी.आई. जांच से अधिकारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पडे़गा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपना फैसला वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार एन0एच0-74 मामले के दोषियों को बचाने का काम कर रही है।

श्री प्रीतम सिह ने कहा कि नेशनल हाईवे (एन0एच0)-74 में हुए घोटाले की जाॅच के लिए तत्कालीन कांगे्रस सरकार द्वारा मामले के संज्ञान मंे आते ही एस0आई0टी0 का गठन कर निष्पक्ष जांच कराने का फैसला लिया गया था तथा सम्बन्धित जांच ऐजेंसी ने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया था परन्तु भाजपा सरकार द्वारा मामले को जनता के संज्ञान मे लाने वाले अधिकारी का तबादला कर इस मामले में लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे यह भी साबित होता है कि सरकार एन0एच0-74 में हुए घोटाले में संलिप्तों को बचाना चाहती है। अतः केन्द्र सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा कौनसा दबाव है जिसके चलते वह मामले की सी.बी.आई. जांच कराने से कतरा रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जनता को अच्छे दिनों का झांसा देने वाली केन्द्र सरकार द्वारा पहले ही उत्तराखण्ड के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। परन्तु अब राज्य में भी भाजपा की प्रचण्ड बहुमत वाली सरकार ने बिजली, पानी, सीवर के दाम बढ़ाकर पहले से महंगाई की मार झेल रही गरीब जनता की जेब पर ड़ाका डालने का काम किया है। सत्ता मे आने से पूर्व सस्ती बिजली, पानी देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही विद्युत, पेयजल और सीवर टैक्स बढ़ाकर जनता के हितों पर कुठाराघात किया है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड की जनता को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासन में सस्ते गल्ले के माध्यम से मिलने वाले गेहूॅ एवं चावल के दामों में दोगुनी वृद्धि कर गरीब आदमी के पेट पर लात मारने का काम किया है। राज्य में पूर्ववती कांग्रेस सरकार द्वारा संचालित राज्य खाद्य्य योजना की राशन की मात्रा में भी कमी कर दी गई है जिससे कई परिवारों के सामने भरण-पोषण का संगट पैदा हो गया है। यही नहीं केन्द्र सरकार द्वारा सस्ते गल्ले के माध्यम से वितरित की जाने वाली चीनी और मिट्टी के तेल पर मिलने वाली सब्सिडी को बन्द कर गरीब जनता के साथ छलावा किया गया है।

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