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बच्चे की हत्या के मामले में दो शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार किया

बच्चे की हत्या के मामले में दो शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार किया

गुरूग्राम। गुरूग्राम स्थित रयान इंटरनेशनल स्कूल परिसर में सात वर्षीय एक बच्चे की निर्मम हत्या के मामले में स्कूल के दो शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है और कार्यवाहक प्रधानाचार्य को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने आज यह जानकारी दी। लोगों में व्यापक स्तर पर रोष पैदा करने वाले इस मामले की जांच के लिए 14 पुलिस दल गठित किए गए हैं।

ये दल स्कूल के स्टाफ से पूछताछ कर रहे हैं और स्कूल के सीईओ रयान पिंटो और निदेशक अल्बर्ट पिंटो से पूछताछ करने के लिए एसआईटी का एक दल मुंबई रवाना हो गया है। गुरूग्राम पुलिस प्रमुख संदीप खैरवार ने कहा, ‘‘स्कूल के कानूनी मामलों के प्रमुख फ्रांसिस थॉमस और एचआर प्रमुख जेयस थॉमस को पूछताछ के बाद रविवार रात गिरफ्तार किया गया।’’

उन्होंने बताया कि कार्यवाहक प्रधानाचार्य नीरजा बत्रा को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर का शव गत शुक्रवार को स्कूल के शौचालय में मिला था। उसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। हत्या के संबंध में एक बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया है और इस मामले ने व्यापक स्तर पर रोष पैदा किया है। तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट में इस स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था में चूक की ओर संकेत किया गया है। इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए गुरूग्राम पुलिस ने स्कूल के दो शीर्ष अधिकारियों को किशोर न्याय कानून की धारा 75 के तहत गिरफ्तार किया गया है।

जिला प्रशासन ने स्कूल से अपने परिसर में सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है और कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर गुरूग्राम में रयान समूह के सभी स्कूलों को आज और कल बंद रखने का आदेश दिया गया है। स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए सैकड़ों अभिभावकों ने रयान इंटरनेशनल स्कूल के बाहर कल विरोध प्रदर्शन किया था। राज्य सरकार ने गुरूग्राम पुलिस को रयान इंटरनेशल के मालिक अल्बर्ट पिंटो के खिलाफ किशोर न्याय कानून के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस मामले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और स्कूल प्रबंधन को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

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