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वन विकास निगम में दो हजार से ज्यादा कर्मचारियों पर लटकी वसूली की तलवार

वन विकास निगम में दो हजार से ज्यादा कर्मचारियों पर लटकी वसूली की तलवार

देहरादून: उत्तराखंड वन विकास निगम में दो हजार से ज्यादा कर्मचारियों पर वसूली की तलवार लटक गई है। इन कार्मिकों को पूर्व में दिए गए एश्योर्ड कॅरियर प्रोग्रेशन (एसीपी) के लाभ से संबंधित आदेश निरस्त कर वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में इन कार्मिकों से 15 हजार से सात लाख तक की वसूली हो सकती है। हालांकि, कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री ने फिलहाल वसूली स्थगित रखने के निर्देश वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक को दिए हैं। साथ ही शुक्रवार को कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया है।

वन विकास निगम में कार्यरत स्केलर संवर्ग के 1526, चतुर्थ श्रेणी के 1165, लेखा के 150 और अधिष्ठान के 137 कर्मचारियों को 2013 में एसीपी की व्यवस्था लागू होने पर उन्हें 10, 20 व 30 साल की सेवा पर एसीपी का लाभ दिया गया। फील्ड कार्मिकों में स्केलर संवर्ग व उप लौगिंग अधिकारी को क्रमश: एसीपी 5400 रुपये ग्रेड वेतन व 8700 रुपये अनुमन्य की गई। इसी प्रकार अन्य संवर्गाें में भी कार्मिकों के लिए एसीपी अनुमन्य की गई। बताया गया कि इस संबंध में तब शासन से कोई आदेश नहीं मिले थे।

इस बीच वन विकास निगम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक एसटीएस लेप्चा की ओर से 26 अपै्रल को आदेश जारी किया गया। इसके तहत शासन के 28 नवंबर 2017 के आदेश के क्रम में पूर्व में बिना शासनादेश के जिन संवर्गों के वेतनमान में एसीपी का लाभ दिया गया, उसे निरस्त कर दिया गया। साथ ही संबंधित कार्मिकों से इसकी वसूली के आदेश निर्गत किए गए।

अब यह आदेश कर्मचारियों की निगाह में आया तो उनके होश उड़ गए। बात निकलकर सामने आई कि स्केलर संवर्ग में एसीपी का लाभ पाने वाले कार्मिकों से दो से सात लाख, लाभ पाने वाले लगभग 400 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से 15 से 20 हजार, लेखा कर्मियों से 30 से 40 हजार अधिष्ठान संवर्ग में 50 हजार से एक लाख तक वसूली हो सकती है। स्केलर संवर्ग को 2009 से 2016 के बीच और अन्य संवर्गों को हाल में ही एसीपी का लाभ दिया गया था।

मामला सामने आने के बाद राज्य निगम कर्मचारी-अधिकारी महासंघ की ओर से वन एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान इस तरफ दिलाया गया। महासंघ के महासचिव वीएस रावत के मुताबिक 30 अपै्रल को सेवानिवृत्त हुए प्रबंध निदेशक ने बैकडेट में एसीपी निरस्त करने के आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को फिर से इस मसले पर वन मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत से वार्ता की जाएगी।

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