केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नार्दन जोनल काउंसिल की 29वीं मीटिंग की अध्यक्षता के लिए चंडीगढ़ पहुंच गए हैं

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नार्दन जोनल काउंसिल की 29वीं मीटिंग की अध्यक्षता के लिए चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। होटल हयात में बैठक शुरू हो गई है। काउंसिल की यह दूसरी मीटिंग है। मीटिंग में पहली बार सदस्य राज्यों और यूटी के साथ लद्दाख भी शिरकत कर रहा है। लोकसभा चुनाव बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह पहली बार चंडीगढ़ आए हैं।

इससे पूर्व, सुबह करीब 10:30 बजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सांसद किरण खेर के अलावा कई हस्तियों ने गृहमंत्री का स्वागत किया। वहां से वह सीधी इंडस्ट्रियल एरिया फेज वन स्थित हयात होटल पहुंचे, जहां उनकी अध्यक्षता में नॉर्दन जोनल काउंसिल की मीटिंग शुरू हुई। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शाह को भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत किया।

अनुच्छेद 370 हटाने के बाद लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया है। जिस वजह से पहली बार लद्दाख भी काउंसिल मीटिंग में शामिल है। जम्मू कश्मीर भी इस बार राज्य केे बजाय यूटी के तौर पर शामिल है। काउंसिल के अन्य सदस्यों में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और चंडीगढ़ शामिल हैं।

गृहमंत्री अमित शाह के दौरे के मुद्देनजर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। इसके अलावा वीआइपी रूट और सिक्योरिटी ड्यूटी निर्धारित की गई है। एक दिन पहले चंडीगढ़ पुलिस टीम एयरपोर्ट पर गृहमंत्री को रिसीव करने से लेकर होटल हयात तक अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वीरवार दोपहर रिहर्सल भी की थी। इसके अलावा शहर के सभी सार्वजनिक स्थान बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट एरिया में भी सुरक्षा व्यवस्था और पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है।

जम्मू कश्मीर के हालात पर भी चर्चा

जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक कर रहे हैं। ऐसे में मीटिंग के दौरान जेएंडके की वर्तमान स्थिति पर चर्चा भी होगी। लद्दाख और जेएंडके के विकास पर बातचीत होगी। इस बार मीटिंग की मेजबानी हरियाणा कर रहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल वाइस चेयरमैन हैं। ऐसे में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के आपसी मुद्दों पर भी चर्चा होगी।

चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम तय करने, ट्राइसिटी में रिंग रोड डेवलप करने पर भी चर्चा होगी। पंजाब और हरियाणा का पानी विवाद एसवाईएल से हरियाणा को पानी मिलने का एजेंडा भी इसमें शामिल है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के सीमा विवाद पर भी चर्चा होगी। ट्राईसिटी में ट्रैफिक अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाने का मसौदा भी तैयार होगा।

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