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मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने किया वैश्विक आतंकी घोषित, वित्त मंत्री बोले-प्रधानमंत्री और सरकार की होनी चाहिए सराहना

मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने किया वैश्विक आतंकी घोषित, वित्त मंत्री बोले-प्रधानमंत्री और सरकार की होनी चाहिए सराहना

नई दिल्ली। जैश-ए-मोहम्मद का सरगना और खूंखार आतंकी मौलाना मसूद अजहर (Maulana masood azhar) को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के बाद अब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा का बयान आया है। जेटली ने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री और सरकार की सराहना की जानी चाहिए। जब देश जीतता है तो देश का हर एक व्यक्ति जीत जाता है। लेकिन, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष में बैठे कुछ साथी अगर वे इस जीत में शामिल होते हैं तो उन्हें इसके लिए राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।

जेटली ने कहा कि कल संयुक्त राष्ट्र में जो हुआ वो  भारत और भारतीय कूटनीति की बड़ी विजय है। उन्होंने कहा कि काफी समय से मसूद अजहर भारत के निशाने पर था कई वारदातों को उसने और उसके संगठनों ने अंजाम दिया था। जेटली ने कहा कि सिर्फ भारत ही नहीं पिछले काफी समय से कई देश मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करवाने में जुटे थे। चीन हमेशा ही इसका विरोध करता था। भारतीय कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते उसे वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया गया।

जैश के सरगना ग्लोबल आतंकी घोषित 
जानकारी के लिए बता दें कि पठानकोट और पुलवामा जैसे हमलों को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया गया है। पिछले एक दशक से अजहर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रतिबंध घोषित करवाने मे जुटे भारत की कूटनीतिक कोशिशों को बुधवार को सफलता तब मिली जब चीन ने अपना वीटो पावर हटा कर इसका समर्थन कर दिया।

अजहर पर लगेंगी ये प्रतिबंध 

अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित होने के बाद संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश आतंकी मसूद अजहर की सभी संपत्ति को जब्त कर लेंगे, जिस देश में आतंकी मसूद अजहर की संपत्ति होगी उसे तत्काल प्रभाव से जब्त करने के लिए बाध्य होंगे। अब पाकिस्तान को भी आतंकी मसूद अजहर के वित्तीय संसाधनों को सीज करना होगा। ग्लोबल आतंकी घोषित होने वाले व्यक्ति और उससे जुड़े हर तरह के संगठन की कड़ी निगरानी की जाती है और उनके बारे में संयुक्त राष्ट्र के तमाम देशों के साथ सूचनाएं भी साझा करनी पड़ती हैं। साथ ही अजहर अब दूसरे देशों की यात्रा नहीं कर पाएगा ना ही हथियार खरीद सकेंगे।

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